दोनों देश इस समझौते पर मुहर लगाने वाले हैं। इस डील के तहत भारत फ्रांस से 26 राफेल-मरीन लड़ाकू विमानों का प्रत्यक्ष अधिग्रहण करेगा। इन्हें स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा।
फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबास्टियन लेकोर्नु के भारत आने की योजना रद्द होने के कारण अब यह समझौता भारत और फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में नई दिल्ली में किया जाएगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्री इस समझौते के दौरान वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे।
इस सौदे में 22 सिंगल-सीट राफेल-एम और 4 ट्विन-सीट ट्रेनर जेट्स के अलावा कुछ हथियार, सिम्युलेटर, क्रू ट्रेनिंग, रख-रखाव और संचालन (MRO) के साथ-साथ पांच साल की लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल हैं।
सौदे में पहले से भारतीय वायुसेना में शामिल 36 राफेल विमानों के लिए कुछ स्पेयर पार्ट्स और उपकरण भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें भारत ने सितंबर 2016 में 59,000 करोड़ रुपये की लागत से खरीदा था। यह सौदा भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ करेगा और आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति को और मजबूती देगा।
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