हाल के दिनों में देशी भारतीय गायों की संख्या तेजी से घट रही है और इनमें से कई नस्लें विलुप्त होने के कगार पर हैं। गौमाता अहिंसा के दैवीय सिद्धांत का प्रतीक है और राष्ट्र के आध्यात्मिक, पर्यावरणीय, कल्याण में गायों के अमूल्य योगदान को मान्यता देते हुए पोषण, आजीविका और कृषि संसाधन प्रदान करती है।गोहत्या की बढ़ती घटनाओं को लेकर समाज में गहरी चिंता है.

संविधान के निदेशक सिद्धांतों ने राज्य सरकारों को गाय संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने का आदेश दिया है और गाय-बछड़े की हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों के बावजूद गायों और उनकी संतानों की हत्या में वृद्धि हुई है। कानून के बावजूद सरकारी तंत्र गायों की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है. उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए एक विशिष्ट नीति और प्राथमिकता की आवश्यकता है।

गाय पालन – संरक्षण और कल्याण के लिए गाय प्रजनन के लिए गौचर की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है। गौ-संरक्षण के लिए गौ-हत्या रोकने हेतु कानूनों का कड़ाई से अनुपालन एवं निगरानी आवश्यक है। सरकार के लिए गायों और गौ-पालकों के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट-योजनाएँ और प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराना बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में गौ संरक्षण-कल्याण बोर्ड की स्थापना की भी लगातार मांग उठती रही है. इस संबंध में नियम-संरचना और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कानून के रूप में प्रावधान करना आवश्यक है, गाय को “राज्य माता” का दर्जा देने के संबंध में और गाय के प्रजनन, संरक्षण और कल्याण के उद्देश्य से, मैं एक लोकप्रिय विधेयक पेश करता हूं।अनुशंसा एवं अनुरोध है कि इसे विधानसभा के सदन में चर्चा हेतु प्रस्तुत कर उचित कार्यवाही का आदेश दिया जाये।

एककदमश्रेष्ठभारतकी_और

अभिनवभारतन्यूज

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